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असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी संबंधी याचिका पर विचार से SC का इंकार

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने देश के असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे करीब 50 करोड़ लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. के. कौल की पीठ ने इस संबंध में राहत के लिए याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकार से संपर्क करने के लिये कहा.
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जनहित याचिका में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हुए कहा गया था कि असंगठित क्षेत्र में करीब 50 करोड़ मजदूर काम करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), 21 (प्राण और दैहिक स्‍वतंत्रता का संरक्षण) और 39 (राज्‍य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्‍व) के तहत उन्हें प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.




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