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28 के सहारे 19 की जंग, 4 दिन से पोर्टफोलियो के लिए घूम रहे 'कमल' के सिपाही

भोपाल। मध्यप्रदेश में 15 साल बाद बदली सत्ता को सियासी समीकरण पर फिट बैठाने में मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के भी पसीने छूट रहे हैं. यही वजह है कि शपथ ग्रहण के चार दिन बाद तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जबकि अन्य राज्य में पोर्टफोलियो बंट गया है.

शपथ समारोह की तस्वीर.


दरअसल, विधानसभा चुनाव में बहुमत से दो कदम दूर रही कांग्रेस ने 28 विधायकों को मंत्री बनाया है. मंत्रियों के नाम तय करने में भी कांग्रेस को बड़े पशोपेश से गुजरना पड़ा क्योंकि मंत्रियों के जरिए क्षेत्रीय-जातीय हर गणित साधना था, जो 2019 के रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं. लिहाजा पार्टी एक हफ्ते से अधिक समय तक भोपाल से दिल्ली तक मैराथन मंथन की, जिसके बाद 28 विधायकों को मंत्री बनाना तय हुआ, हालांकि 17 दिसंबर को सिर्फ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही शपथ ली थी, इसके बाद 25 दिसंबर को 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी.
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अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर भी पेंच फंसा है क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टी किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है, यही वजह है कि सबको साधने का समीकरण बैठाने में वक्त लग रहा है, हालांकि, बाकी राज्यों में पोर्टफोलियो तय कर दिया गया है, जबकि मध्यप्रदेश में अब तक मामला अधर में लटका है. इसके पीछे वजह ये भी है कि अभी कई विधायकों की नाराजगी दूर करनी है, ये भी संभव है कि सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार कर नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश कर सकती है.
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हालांकि, एक पखवाड़े से अधिक समय से चल रही सरकार गठन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, जबकि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि विभाग की जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित मंत्री की होगी, लेकिन मंत्रियों को विभाग अभी तक आवंटित नहीं हुआ है. भोपाल से दिल्ली तक विभागों के बंटवारे पर गहमागहमी है, लेकिन कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने साफ किया है कि कोई असंतोष नहीं है और शाम तक विभागों का बंटवारा भी हो जायेगा. वैसे इतना लंबा समय बमुश्किल ही लगता है सरकार गठन में, जबकि कांग्रेस ही बाकी राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है.

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