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डाकू कहने वाले प्राध्यापक को सीएम कमलनाथ ने किया माफ, कहा- हमें गैर न समझें

भोपाल। जबलपुर में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक निलंबित प्राध्यापक को माफ करते हुए उसे बहाल करने के निर्देश दिए हैं. उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी सभी के लिए है लेकिन, के नियमों के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई होगी.

कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश.


उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि निलंबन के कारण उनका परिवार प्रभावित होगा साथ ही इस नौकरी के लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया होगा. इसलिए मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्राध्यापक की बहाली की जाए. दरअसल, जबलपुर के एक शासकीय स्कूल में पदस्थ प्राध्यापक ने एक बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ को डाकू कहा था, जिसका वीडियो सामने आने पर जिला प्रशासन ने शिकायत पर उन्हें सिविल सेवा आचरण नियम के तहत निलंबित कर दिया था.इसी को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है और मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं. उन्होंने कहा कि यह भी सही है कि शासकीय सेवा में पदस्थ रहते हुए उनका यह आचरण नियमों का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. लेकिन में यह सोचता हूं कि उन्होंने इस पद के लिये कितने वर्षों तक तपस्या और मेहनत की होगी. उनका पूरा परिवार इसी नौकरी पर आश्रित होगा, इसलिए निलंबन की कार्यवाही से उन्हें परेशानियों से गुज़रना पढ़ सकता है.
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उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी से उन पर निलंबन की कार्रवाई की जाए, यह नियमों के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन में व्यक्तिगत रूप से उन्हें माफ करना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि में नहीं चाहता कि उन पर कोई भी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि शिक्षक का काम होता है समाज का नवनिर्माण करना, विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना, उम्मीद करता हूं कि वे भविष्य में अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे.
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इसक साथ ही उनका कहना है कि वह खुद तय करें कि जो इन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के लिए कहा है, क्या वह सही है. उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 14 वर्षों में सेवा भारती को प्रताड़ित किया गया है, अपनो ने हमें परेशान किया. मैं उन्हें बस इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमें गैर न समझें. हम बदले की भावना से कोई भी कार्य नहीं करेंगे और न ही अपनों की तरह आपको प्रताड़ित करेंगे. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये है कि प्राध्यापक के निलंबन अविलंब समाप्त किया जाए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए.

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