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भाजपा के लिए 2019 में संजीवनी साबित होगी सवर्ण आरक्षण? कांग्रेस ने कहा- जुमला है

रांची: केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को रिजर्वेशन देने के मामले को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी काफी उत्साहित है. पार्टी की मानें तो इसका लाभ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा.

देखिए रिपोर्ट।


जबकि विपक्षी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कहा कि इसे कैसे लागू किया जाएगा यह अभी तक क्लियर नहीं है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल बर्णवाल ने कहा कि यह काफी लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे बीजेपी सरकार ने पूरा किया.
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उन्होंने कहा कि सवर्णों में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक कमजोरी की वजह से आगे नहीं आ पा रहे थे. ऐसे में इस नए प्रावधान से ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी.
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वहीं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि यह भी केंद्र का एक महज चुनावी जुमला साबित होगा. उन्होंने कहा कि सवर्णों को आरक्षण देने की बात का स्वागत है. कांग्रेस पार्टी में दोनों सदनों में केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन किया है.

लेकिन केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि यह प्रावधान कैसे अमल में लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी तक इसको लेकर किसी तरह का किसी तरह की कोई क्लेरिटी नहीं है.
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एक अनुमान के अनुसार झारखंड में 32 शेड्यूल्ड ट्राइब और 22 शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी है. वहीं अगर एनेक्सचर वन और टू में शामिल पिछड़ी जाति की बात करें तो डेढ़ सौ से अधिक वैसी जातियां हैं. वहीं 2011 के सेंसस के अनुसार राज्य की आबादी का 12% हिस्सा शेड्यूल्ड कास्ट की है और 26% से अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं.
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वहीं पिछड़ी जाति 50% से ज्यादा हैं. इसके अलावा कई ऐसी जातियां हैं जो खुद को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में झारखंड के सामाजिक ताने-बाने में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने का प्रावधान कितना लाभकारी होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा.

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