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HC ने खट्टर सरकार को लगाई फटकार, कहा- अपना पक्ष रखो नहीं तो न्यायालय सुनाएगा अपना फैसला

चंडीगढ़: हरियाणा के लगभग 7200 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्री नर्सरी कक्षाओं में 25 फीसदी मुफ्त दाखिले के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया है.

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट।


न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकार को इस मामले को लम्बा खींचने का कोई मौका नहीं मिलेगा. 15 फरवरी को न्यायालय में अगर सरकार अपना पक्ष नहीं रखती तो फिर फैसला सुना दिया जाएगा. आपको बता दें कि अगस्त 2015 में हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था कर दी थी कि नर्सरी से पहली कक्षा तक मुफ्त दाखिले के लिए पहले बच्चे नजदीकी सरकारी स्कूल में जाएंगे, अगर वहां सीटें खाली नहीं होंगी तो फिर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे.

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हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली 2009 के अनुसार राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब बच्चों को प्री नर्सरी से कक्षा पहली तक 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला देने का प्रावधान किया हुआ है. 1 अप्रैल 2015 में हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी फैसला देते हुए कहा था कि आरटीई एक्ट के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 25 फीसदी दाखिले प्री नर्सरी से पहली कक्षा तक दिलाए जाएं, लेकिन इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई. मगर वहां भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई तो अपने कदम पीछे खिंच लिए थे.

इसके बाद 18 सितम्बर 2015 को माननीय हाई कोर्ट में रिव्यू पीटिशन डाली तो वो भी खारिज हो गई. इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को प्री नर्सरी से पहली कक्षा तक में मुफ्त दाखिला देने से इंकार कर दिया.

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इसी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार जैन व अनुपेन्द्र सिंह ग्रेवाल की कोर्ट ने भिवानी की जानवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि या तो वे 15 फरवरी 2019 तक इस मामले में अपना पक्ष रख दें, अन्यथा न्यायालय द्वारा इस मामले में अपना फैसला सुना दिया जाएगा.
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