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ये वजह 63 ग्राम पंचायतों के विकास में अटका रही रोड़ा, पंचायत प्रतिनिधियों में रोष

खटीमा: सीमान्त क्षेत्र खटीमा ब्लॉक के 63 ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त की दूसरी किस्तनहीं मिलने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य अधर में लटके हैं. जिससे विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है. ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त की दूसरी किस्तका 3 करोड़ 39 लाख 38 हजार रुपये नहीं मिले है. जिससे ग्राम प्रधानों में खासा रोष है. जबकि नियमों के अनुसार 31 जनवरी तक राज्य वित्त के रुपये को विकास कार्यों में खर्च करना होता है.

ग्राम पंचायतों का विकास हुआ बाधित.


उत्तराखंड में 14वें वित्त आयोग ने प्रदेश के 13 जिलों की पंचायतो में विकास कार्यो के लिये के लिए दूसरी किस्त के 188 करोड़ 9 लाख 50 हजार रुपये 2 नवंबर को राज्य को अवमुक्त कर दिये थे. वहीं उधम सिंह नगर जनपद को 18 करोड़ 16 लाख रुपये दिए गए थे. खटीमा ब्लॉक की 63 ग्राम पंचायतों को 14वे वित्त की दूसरी किश्त के 3 करोड़ 39 लाख 38 हजार मिलने है. साथ ही 14वें वित्त की यह धनराशि 31 जनवरी तक खर्च होनी है.

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लेकिन अधिकारियों की लेटलतीफे के चलते पंचायतों के विकास के लिये जिले में आया 14वें वित्त का करोड़ों रुपया अभी तक खटीमा ब्लॉक की पंचायतों तक नहीं पहुंचा है. जिससे सीमान्त ग्रामों का विकास अधर में लटका हुआ है. इस मामले में खंड विकास अधिकारी विपिन चंद्र उपाध्याय का कहना है कि ग्राम पंचायत को जो राज्य वित्त की करोड़ों की धनराशि मिलनी है, वह जिला पंचायत के खाते से सीधे ग्राम पंचायत के खातों में आती है, जो अभी तक नहीं आई है. इसके बारे में उच्चधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है.
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वहीं ग्राम प्रधान संघ खटीमा की अध्यक्षा मोहिनी पोखरिया का कहना है कि हमने इस मामले में जिले डीपीआरओ से बात की तो उन्होंने 5 जनवरी तक पंचायतों के खातों में पहुंच जायेंगे, परंतु आज तक रुपये पंचायत के खातों में नहीं पहुंचे हैं. जबकि रुपये जनपद में काफी पहले आ चुका है. वहीं नियमों के अनुसार 31 जनवरी तक राज्य वित्त के रुपये को विकास कार्यों में खर्च करना होता है.



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