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अच्छा...तो पक्षपात! करौली को डांग विकास योजना में क्यों मिली कम राशि : रमेश मीणा

जयपुर। विधानसभा में आज उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा के ​डांग विकास योजना में स्वीकृत राशि का सभी जिलों में समान आवंटन नहीं होने का सवाल उठाया। रमेश मीणा ने कहा कि करौली को धौलपुर, झालावाड़, बारां से कम राशि आवंटन किया गया है। यहां तक की डांग विकास क्षेत्र का 19 फीसदी पैसा जल स्वावलंबन में दिया गया।

रमेश मीणा, उपनेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा(फाइल फोटो)


मीणा ने सदन में आरोप लगाते हुए कहा कि 30 मार्च 2015 को मंत्री की अध्यक्षता में जो नियम बनाये गये थे। करौली ज़िला उन सभी पैरामीटर्स में आता है जिसमें करौली को सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था लेकिन धौलपुर, झालावाड़, बारां से करौली को कम पैसा दिया। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। इस सवाल पर राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह ने भी सदन में कहा कि धौलपुर ज़िले में डांग विकास में पंचायतों में भेदभाव किया गया और ज़िलों की पंचायतों को बराबर राशि का आवंटन नहीं किया। इस मामले में पूरे जिले में कमिशनबाज़ी का खेल चल रहा है।


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इस सवाल में संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि 2004-2005 में सीएम राजे ने यह योजना शुरू की थी। राज्य के औसत दर से करौली में साक्षरता दर कम है। लेकिन 2011 नहीं 2001 की जनगणना के आधार पर जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार धौलपुर को 32.72 करोड़, झालावाड़ को 32.25 करोड़ रुपये, बारां को 32.22 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी।

वही जल स्वालम्बन में डांग विकास का पैसा इसलिए लिया गया क्योंकि पूरे डांग इलाके में जलस्तर लगातार 5 से 15 फीसदी तक नीचे जा रहा है। हालांकी उन्होंने अपने जवाब में माना कि 2005-2006 में डांग ​क्षेत्र के लिए गाइडलाइन के मुताबिक 50 फीसदी बीपीएल जनसंख्या शेष 50 फीसदी सारक्षता दर आधार पर आवंटन होने की बात कही थी लेकिन साल 2008 में इस प्रावधान में संशोधन किया गया।

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वहीं इस मामले में मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने विधायक प्रद्युम्न सिंह से चुटकी लेते हुए कहा कि प्रद्युमन सिंह तो सीधे मुख्यमंत्री से हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं। मुझे प्रस्ताव नहीं देकर सीधा सीएम से बात करते है। यदि कहीं गड़बड़ हुई,तो मुझे लिखकर दे दें इसकी जांच भी करवा ली जायेगी

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