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निर्वाचन आयोग ने मोबाइल कंपनियों की कसी नकेल, SMS और रिंगटोन को लेकर सख्त निर्देश

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर कहा है कि बिना परमिशन कोई भी विज्ञापन जारी ना करें. निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना सक्षम समिति के अधिप्रमाणन के विज्ञापन जारी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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पत्र में कहा गया है कि फोन के जरिए एसएमएस, रिंगटोन, कॉलर टोन भी विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं और बिना परमिशन विज्ञापन जारी करने पर रोक है. कोई भी संस्था, दल या व्यक्ति ऐसा करता है तो वह उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अवहेलना की श्रेणी में शामिल होगा और ऐसे प्रसारित विज्ञापनों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायन्स टेलीकम्यूनिकेशन, टाटा इण्डिकॉम, वोडाफोन, एयरटेल और एयरसेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में निर्देशित किया है.


उन्होंने बताया कि इस संबध में 25 सितंबर को हुई बैठक में व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे, जिनकी पालना सुनश्चित की जाए. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कुछ जगह से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि टेलीफोन, मोबाइल फोन के द्वारा ऐसे विज्ञापन आम जनता के मध्य में प्रसारित किए जा रहे हैं. रिंगटोन-कॉलर टोन के द्वारा भी कुछ लोग अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं.
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इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के 15 अप्रैल 2004 को निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार कोई भी राजनैतिक दल, स्वयं सेवी संस्था अथवा व्यक्ति बिना सक्षम स्तर से अधिप्रमाणित किए ऐसे विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं. इस प्रकार के बिना अधिप्रमाणित किये हुए विज्ञापनों पर तुरन्त रोक लगाई जाए और सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने के बाद ही विज्ञापन प्रसारित कराएं. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी अन्य राज्य के माध्यम से टेलीफोन और मोबाइल फोन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन राजस्थान राज्य की सीमा में बिना अधिप्रमाणन के प्रसारित नहीं होने पाएं.


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