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राजस्थान में 10 हजार पेट्रोल पंप आवंटन प्रक्रिया पर HC ने लगाई रोक, केंद्र और प्रदेश सरकार तलब

राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में 10 हजार पेट्रोल पंपों की आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और तीन ऑयल कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

अंकुर माथुर, अधिवक्ता.


जोधपुर : केन्द्र सरकार की ओर से राजस्थान में करीब दस हजार पेट्रोल पम्पों का आवंटन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं और अन्य कारणों को लेकर बीरबल राम ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस पीएस भाटी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पेट्रोल पंप आवंटन पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर और अंकुर माथुर ने पैरवी करते हुए बताया कि पूरे देश भर में तीनो ऑयल कम्पनियों की ओर से नए पेट्रोल पम्प आवंटन के लिए 14 दिसम्बर 2018 को विज्ञप्ति जारी की थी. जिसमें राजस्थान में करीब दस हजार पेट्रोल पंप आवंटित किए जाने हैं, न इसमें कई खामियां बरती जा रही है. शनिवार को आवेदन की अंतिम तिथी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार और तीनों ऑयल कम्पनियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है वहीं आवंटन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न पेट्रोल कंपनियों के करीब साढ़े 6 हजार पेट्रोल पंप संचालित हैं लेकिन सरकार ने हाल ही में प्रदेश में 10 हजार नए पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं. इस आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है. इससे पहले ही जोधपुर में यह याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल पंप बांटने जा रही है.

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